Canara Bank ने रद्द की मिनिमम बैलेंस फीस !

अब झिरो बैलेंस के साथ मिलेंगी बाई-बड़ी बैंकिंग सुविधाएं!

📅 परिचय :-

1 जून 2025 से शुरू होकर, Canara Bank ने दूरगामी फैसला लिया—सभी बचत खातों पर लगे “Average Monthly Balance (AMB)” या मिनिमम बैलेंस की शर्त को पूरी तरह रद्द कर दिया है navbharattimes.indiatimes.com। इससे अब ग्राहकों को शासकीय/शहरी/ग्रामीण शाखाओं में जिरो बैलेंस की सुविधा मिल गई है। पहले इस शर्त का उल्लंघन करने पर ₹500–₹2000 तक की फ़ाइन लगती थी—जो अब समाप्त हो गई है ।

यह कदम न सिर्फ ग्राहक-हितैषी है बल्कि वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा दे रहा है। अल्प-आय वाले, स्टूडेंट्स, सीनियर सिटिज़न, और ग्रामीण क्षेत्र के लोग अब बिना बैलेंस बनाए भी बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले पाएंगे । यह पहल भारत सरकार की Jan Dhan Yojana और Digital India के विचार से मेल खाती है।

🎯 क्या बदल गया है?

ज़िरो बैलेंस बेनेफिट:
₹0 बैलेंस रखने पर कोई फ़ाइन नहीं, सभी बचत खातों पर लागू – रिकुलर, सैलरी, NRI।
ग्राहक-प्राईस लचीलापन:
अब बैलेंस गिरने पर कोई जुर्माना नहीं यह कम सीमित बैंकिंग को अधिक ग्राहक-मुखी बनाता है।
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
इस कदम से Canara Bank दूसरे बैंकिंग संस्थानों से एक कदम आगे निकल गया, एक ट्रेंड सेट करता हुआ।

📈 बैंक और अर्थव्यवस्था पर असर

🔹 फाइनेंशियल इनक्लूजन बढ़ेगा

जिन लोगों के खाते में अक्सर बैलेंस नहीं रहा, या जो पहली बार बैंक में आए अब बिना चिंता के बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं।

🔹 ग्राहक संतोष और वफादारी

ज़िरो बैलेंस सुविधा ग्राहकों के लिए राहत जो बैंक से नाखुश थे, वे अब चैन से बैंकिंग करेंगे।

🔹 बैंक के लिए ज्यादा जमा

कमजोर आर्थिक माहौल में, लोग छोटे-बड़े बचत खाते खोलेंगे इससे Canara Bank का जमा आधार मजबूत होगा ।

🔹 लाभ और राजस्व में संतुलन

हालंकि फ़ाइन की आय बंद होगी, लेकिन ग्राहकों की संख्या बढ़ने से कुल डिपॉजिट्स में बढ़ोतरी सम्भावित है इसे बैंक ब्याज या फाइनेंसियल सेवाओं से कवर कर सकता है।

👥 ग्राहकों की प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर हलचल बढ़ी है कई यूज़र्स ने संदेश दिया:

“Finally, no penalty for balance dip – lifetime relief!”
“FD rates थोड़े बढ़ गए हैं, I’m planning one soon.”

ये उत्साहजनक रिएक्शन दिखाते हैं कि कौन-कौन इससे लाभान्वित हो सकता है।

छोटे जमाखोर, नई उम्र के ग्राहक, और कटिंग एज बैंकिंग उपयोगकर्ता।

⚖️ विश्लेषण और आगे का दृष्टिकोण

✅ डिजिटल इंडिया की दिशा में भागीदारी

ज़िरो बैलेंस BSBDA जैसी योजनाओं को और निरंतर बनाते हैं। बैंकिंग को सामान्य जनता के लिए खुला बनाएं।

💡 अन्य बैंक क्या करेंगे?

देसी व PSU बैंकिंग जगत में अब इसे एक चुनौती माना जा रहा है; अन्य भी इस ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं।

📊 RBI और नियोक्ता संभावित नीतियाँ:

आरबीआई ग्राहक-हित को बढ़ावा दे सकता है; नियोक्ता बैंक भी आपको बोनस-इंटरेस्ट योजनाओं से जोड़ सकते हैं।

📘 व्यावहारिक सुझाव – आपके लिए क्या करें?

चेक करें अपना बैलेंस:
अगर आप Canara Bank में खातेधारी हैं। चेक करें कि आपका खाता “zero-balance compliant” है या नहीं।
खाता खोलना चाहें तो:
अभी बिन-बैलेंस के बिना सुस्ती खुलवा सकते हैं। बशर्ते अन्य सेवाओं जैसे ATM व नेट-बैंकिंग जरूरी हों।
इंडस्ट्री तुलना करें:
दूसरे PSB/प्राइवेट बैंक—जैसे SBI, PNB—बैलेंस-नेटिव योजनाएँ ऑफर कर रहे हैं या नहीं, ये देखें।
अन्य सेवाओं पर नजर:
बँक की FD, Loan, डिजिटल बैंकिंग रेट्स देखें—ये सब ग्राहक लाभ का भाग हैं।

📣 CTA – आप क्या करें?

👉 अगर आप भी बैंक बैलेंस फीस से परेशान थे, तो अभी अपना खाता चेक करें।
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🧾 निष्कर्ष

Canara Bank की यह पहल सिर्फ एक बैंकिंग सुधार नहीं, यह एक सामाजिक सुधार भी है।

जिससे बैंकिंग सभी तक पहुंची है, कम बजट वालों तक भी। भविष्य में, हम उम्मीद करते हैं

कि अन्य बैंक भी इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे, और भारत में बैंकिंग किफायती बनकर उभरेगी।

⚠️ डिस्क्लेमर:
इस पोस्ट में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचना के उद्देश्य से है। Dailybuzz.in इसकी सटीकता या पूर्णता की गारंटी नहीं देता। कृपया किसी भी निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।