Income Tax Bill 2025 – अब कैसा होगा नया टैक्स स्लैब?

Catchline

60 साल पुराने कानून में बदलाव के बाद, टैक्स देने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है – जानिए नए Income Tax Bill 2025 से आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा।

परिचय

भारत में टैक्स व्यवस्था हमेशा से चर्चा का विषय रही है। खासकर तब, जब किसी बड़े बदलाव की घोषणा होती है। साल 2025 इस मामले में ऐतिहासिक बन गया है, क्योंकि लोकसभा ने नया Income Tax Bill 2025 पास कर दिया है। इस बिल के ज़रिए 1961 के Income Tax Act को रिप्लेस किया जाएगा। यानी 60 साल से लागू पुराने टैक्स कानून को पूरी तरह हटाकर नया कानून लागू होगा।

सरकार का दावा है कि इस बदलाव से टैक्स सिस्टम आसान, पारदर्शी और आधुनिक होगा। वहीं, आम जनता का सबसे बड़ा सवाल है – “क्या मेरा टैक्स स्लैब बदलेगा?” और “मुझे कितना फायदा या नुकसान होगा?”

आइए, इस पूरे बिल को आसान भाषा में समझते हैं।

Income Tax Bill 2025 में क्या है खास?

1961 का कानून खत्म, नया कानून लागू
- अब पुराना Income Tax Act, 1961 इतिहास बन गया है।
- नए कानून का नाम Income Tax Bill 2025 है, जिसमें कई पुराने प्रावधान बदले गए हैं।
टैक्स स्लैब का बदलाव
- सबसे बड़ा बदलाव टैक्स स्लैब में है।
- पुराने और जटिल स्लैब को सरल किया गया है।
डिजिटल फाइलिंग पर फोकस
- अब ज्यादातर टैक्स फाइलिंग डिजिटल मोड में होगी।
- टैक्सपेयर्स के लिए AI-बेस्ड असिस्टेंट भी आएगा।
छूट और डिडक्शन के नए नियम
- कुछ पुराने डिडक्शन हटाए गए, जबकि कुछ नए जोड़े गए।

नया टैक्स स्लैब 2025 (अफवाहों और रिपोर्ट्स के आधार पर)

सरकार ने नए टैक्स स्लैब को ज्यादा आसान और फेयर बनाने की कोशिश की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हो सकता है नया स्ट्रक्चर –

सालाना आय	नया टैक्स रेट
₹0 – ₹3 लाख	कोई टैक्स नहीं
₹3 – ₹7 लाख	5%
₹7 – ₹12 लाख	10%
₹12 – ₹18 लाख	15%
₹18 – ₹25 लाख	20%
₹25 लाख से ऊपर	30%

मुख्य बात:

मिडल क्लास के लिए राहत – पहले जहां ₹5 लाख तक ही छूट थी, अब इसे ₹3 लाख बेसिक छूट + ₹7 लाख तक 5% टैक्स के तहत आसान किया गया है।
हाई इनकम ग्रुप के लिए टैक्स ज्यादा रखा गया है।

इस बदलाव का आम आदमी पर असर

मिडल क्लास को राहत
- अगर आपकी सालाना इनकम ₹7 लाख तक है, तो आप पर टैक्स का असर बहुत कम होगा।
- ₹7 से ₹12 लाख आय वाले भी कम रेट पर टैक्स देंगे।
हाई इनकम ग्रुप पर बोझ
- ₹25 लाख से ऊपर आय वालों पर 30% टैक्स जारी रहेगा।
सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पैटर्न पर असर
- अब पुराने डिडक्शन (जैसे 80C, 80D) में कुछ बदलाव हो सकते हैं, जिससे लोगों का निवेश पैटर्न बदलेगा।

नए कानून में और क्या बदलेगा?

ऑनलाइन वेरिफिकेशन: टैक्स चोरी रोकने के लिए डिजिटल ट्रैकिंग और PAN-Aadhaar लिंकिंग को और सख्त किया गया है।
फास्ट रिफंड: अब ITR भरने के 15 दिन के भीतर रिफंड देने का लक्ष्य।
AI-बेस्ड नोटिस: फर्जीवाड़ा पकड़ने के लिए AI तकनीक का इस्तेमाल होगा।

बिजनेस और स्टार्टअप्स पर असर

छोटे बिजनेस के लिए टैक्स प्रोसेस आसान किया गया है।
स्टार्टअप्स को शुरुआती 3 साल के लिए टैक्स में राहत दी जा सकती है।
कॉरपोरेट टैक्स रेट में कोई बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन कंप्लायंस आसान होगा।

लोगों की राय

सपोर्ट में:
- “नया कानून ज्यादा आसान और समझने लायक है।”
- “मिडल क्लास को थोड़ी राहत मिली है।”
विरोध में:
- “कुछ डिडक्शन हटाने से टैक्स बचत के ऑप्शन घट गए हैं।”
- “हाई इनकम वालों पर ज्यादा बोझ पड़ रहा है।”

निवेश सलाहकार क्या कहते हैं?

टैक्स प्लानिंग अब अलग तरीके से करनी होगी।
इंश्योरेंस और ELSS जैसी स्कीम्स की लोकप्रियता कम हो सकती है।
म्यूचुअल फंड और मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है।

निष्कर्ष

Income Tax Bill 2025 भारत के टैक्स इतिहास में बड़ा बदलाव है। 60 साल पुराने कानून को हटाकर नया, आसान और डिजिटल-फ्रेंडली कानून लाना एक साहसी कदम है। मिडल क्लास के लिए ये राहत भरा हो सकता है, लेकिन हाई इनकम वालों को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। आने वाले महीनों में इसके असली असर का अंदाजा लगेगा।

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⚠️ डिस्क्लेमर:
इस पोस्ट में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचना के उद्देश्य से है। Dailybuzz.in इसकी सटीकता या पूर्णता की गारंटी नहीं देता। कृपया किसी भी निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।